झारखंड मंत्रालय में 27 अप्रैल 2023 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बै | JSSC TGT AND PGT
झारखंड मंत्रालय में 27 अप्रैल 2023 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :-
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*★ राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों/विभागान्तर्गत संचालित एवं राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में शिक्षण कार्यों को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु स्वीकृत पदों के विरूद्ध रिक्त पदों पर कार्यरत आवश्यकता आधारित (Need Based) सहायक प्राध्यापक/व्याख्याता के मानदेय बढ़ोतरी तथा Guest Faculty की सेवा प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।*
*★ राज्य विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से संचालन हेतु स्वीकृत पदों के विरूद्ध रिक्त पदों पर कार्यरत आवश्यकता आधारित (Need Based) सहायक प्राध्यापकों के मानदेय बढ़ोतरी, झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक प्राध्यापक के पद पर नियमित/बैकलॉग नियुक्ति तक पैनल का अवधि विस्तार किये जाने तथा Guest Faculty की सेवा प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।*
*★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर वाद संख्या WP (S) No.- 5104/2010 (दिलीप कुमार शर्मा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य) के क्रम में तथा सदृश मामला में उम्र सीमा क्षांत कर अवर निरीक्षक उत्पाद के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।*
*★ श्री दिलीप तिर्की, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 818/03) तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कामडारा, गुमला के विरूद्ध संकल्प सं०-11513 (HRMS), दिनांक- 18.11.2020 द्वारा अधिरोपित निन्दन के दण्ड के विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन के निस्तार से संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।*
*★ अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र के मानक प्रपत्र में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।*
*★ झारखण्ड अवर खनन अभियंत्रण सेवा (संशोधन) नियमावली, 2023 की स्वीकृति दी गई।*
*★ राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01 जनवरी, 2023 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। राज्य के सेवीवर्ग जिनके वेतनमान/वेतन संरचना का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) दिनांक 18 जनवरी 2017 द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2016 के प्रभाव से किया गया है, उन्हें दिनांक 01 जनवरी 2023 के प्रभाव से वेतन का 42% महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।*
*★ दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जनवरी, 2023 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। राज्य के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों जिनके मूल पेंशन का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) दिनांक 18 जनवरी 2017 द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2016 से किया गया है, उन्हें दिनांक 01 जनवरी 2023 के प्रभाव से मूल पेंशन का 42% राहत स्वीकृत किया गया है।*
*★ संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों के संविदा राशि के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।*
*★ राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के जूनियर रेजिडेंट (एकेडमिक एवं नॉन एकेडमिक), इन्टर्नस् की वृत्तिका पुनरीक्षण एवं झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा ( नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।*
*★ राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में क्लीनिकल प्रशिक्षण हेतु निजी मेडिकल कॉलेज/संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रशिक्षण शुल्क निर्धारण की स्वीकृति दी गई।*
*★ झारखण्ड राज्य औषधि नियंत्रण सेवा ( भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।*
*★ राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.01.2023 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।*
*★ राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.01.2023 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।*
*★ वित्त विभाग, झारखंड सरकार अंतर्गत कोषागार/उपकोषागारों में अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत 09 डाटा इंट्री ऑपरेटर के सेवा नियमितीकरण के स्वीकृति दी गई।*
*★ पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत चक्रधरपुर अनुमंडलीय न्यायालय के गठन की स्वीकृति दी गई।*
*★ भूतात्विक विश्लेषक का भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त संशोधन नियमावली, 2023 की स्वीकृति दी गई।*
*★ बनहौरा, राँची में PMAY के "भागीदारी में किफायती आवास" अन्तर्गत EPC मोड पर 180 आवास के निर्माण के क्रम में अतिरिक्त Rock Excavation एवं Retaining wall (RCC & Brick work) के निर्माण हेतु कुल रू० 64,81,484/- (चौसठ लाख इक्कासी हजार चार सौ चौरासी रूपये) मात्र की योजना पर घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*
